भ्रष्टहरुको अन्त्य जेन जीको लक्ष्य, देश पश्चगमनतिर जान सक्दैन

— सेलिङ केसी
विगत ३६ वर्षदेखि कहिले प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा शासन सत्ता थोपरेर परजीवी भएका जुका जस्तै अघाएका नेपालका राजनीतिक दल, त्यसका मतियारहरुमा अर्कमण्यता र उनीहरुको लघु दृष्टिकोणका कारण देशमा आगो बलेको छ ।
अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबोध सहेर बसेका आम नेपालीहरु क्रान्तिका रातो पुलिन्दा बनेर ३६ वर्षपछि पड्किएपछि देशको राजनीतिक संरचना र संयन्त्र नै चर्किने गरी जागेर उठेपछि यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
लामो समयसम्म जनताहरु शून्य अवस्थामा बाँच्नु प¥यो, एउटा लडाइमा हारेको सिपाही जस्तो निरीह हुनुप¥यो । युवाहरुमा उम्लिएको तातो रगतलाई निरीह बनेर उम्लिनबाट रोक्नु प¥यो । यस्ता अनेकन कठिनाइलाई तिलाञ्जली दिँदै बाँच्न बाध्य हुनुप¥यो तर युवा जनशक्तिको धैर्यता लामो समयसम्म टिक्न सकेन र फुट्यो धैर्यताको बाँध । फलस्वरुप देशमा नयाँ आयाम आयो, यो नयाँ उपलब्धीलाई सही अवतरण गराउनु ठुलो चुनौति छ ।
देशमा बचेखुचेका युवा जनशक्ति लामो समयदेखि यस्तो गतिविधिको वैकल्पिक आधार खोजिरहेका थिए तर अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार दिन दुई गुना रात चौगुनाको हिसाबमा बढ्दै थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा जनता लुटेर आर्थिक, नैतिक र भौतिक रुपमै देशलाई कंगाल बनाउदै थिए क्रुर शासकहरु, युवा जनशक्तिलाई मानमर्दन गर्दै थिए । यहाँसम्म कि जन्मिएदेखि नै प्रविधिमा बाँचिरहेका युवाहरुलाई सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको नाममा बन्द गर्ने असफल निर्णय गर्दै थिए । जेन जी पुस्ताको आन्दोलनलाई देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट खिसिट्युरी गर्दै थिए । राज्यसत्ताको यस्ता गैरजिम्मेवारी देखेर भित्रैबाट आगोको चिंगारी बल्दै थियो । आगो ओकल्दै थिए युवाहरु भित्रभित्रै । समय आयो र ह्वार्ह्वार्ती छोड्न थाले आगो ।
त्यो समय थियो भदौ २३ गते, जतिबेला जेन जीहरु अरिङ्गाल झैं खनिए राज्यसत्तासँग । क्रुर राज्यसत्ताको जोरबल चलेन र क्रुरताको पराकाष्ठ नाघेर स्–साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा बर्बरतापूर्वक गोली चलायो र उडाइदियो जेन जीहरुका सपनाहरु ।
राज्यसत्ताले द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मात्र तोडेन आततायी बनेर मानवअधिकारको उल्लघंन समेत ग¥यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल फुकुवाको साझा माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका हजारौं जेन जी पुस्तामाथि ज्यादतिपूर्ण ढङ्गले राज्यपक्षबाट गोलाबारी भयो, त्यो इतिहासकै क्रुरताको पराकाष्ठ हो । नरभक्षी आततायी राज्यसत्ताले १५ वर्षदेखि २३ वर्षका विद्यार्थीहरु माथि ताकी ताकी टाउको र छातीमा चलाएको गोली र गोलीबाट निस्किएको रगतले प्रदर्शनकारीहरु मातेपछि आन्दोलनको भीड अनियन्त्रित बनेको थियो । आन्दोलनको पहिलो दिन नै संसद भवनको सुरक्षा सिमा तोडेका प्रदर्शनकारीहरुलाई चरम दमन गरेर दर्जनौंको हत्या राज्यपक्षबाट भएपछि देशका ठुलासाना प्रायः सबै सहर गाउँबाट प्रदर्शनकारीहरु हजारौं लाखौंको संख्यामा मैदानमा उत्रिएपछि १९ जना विद्यार्थीको हत्या र सयौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएपछि गृहमन्त्रीको राजिनामा आयो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामाले पनि आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरुको शक्तिप्रदर्शन थाम्न सकेन, बरु आन्दोलनले उग्ररुप लियो । भोलिपल्टको अवस्था अझ उग्र बन्यो, संसद भवन जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, विभिन्न सरकारी कार्यालय र नेता, मन्त्रीहरुका घरहरु जलाइयो । अन्त्यमा बहालवाला सन्की, दम्भी र क्रुर शासक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दियो । राजिनामा दिएपछि पनि आन्दोलनको श्रृङ्खला रोकिएन । देश नै आगोको भूमरीमा रुमल्लिन थाल्यो । प्रदर्शनकारीहरुले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने जुन हिम्मत ग¥यो अन्ततः सफल भयो ।
आन्दोलनको रापताप क्रमशः घट्दै गर्दा देशमा संवैधानिक संकटमात्र आएन देश अन्यौलताका बीच ३ दिनसम्म रिक्त रह्यो । यतिबेला नेपाली सेनाकले सुझबुझका साथ कदम नचालेको भए देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा हुने थियो । प्रदर्शनकारीहरुले आन्दोलन चर्काइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई आदेश दिएर जनतालाई दमन गर्ने रणनीति अवलम्बल गरेपछि जनतालाई मारेर तपाईको घर बचाउन सकिदैन भनेर संयमता अपनाएको थियो । देशलाई संकटको बेला नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले खेलेको जुन भूमिका छ त्यो चिरस्मरणीय छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयसम्म संसद विघटन गर्न आलटाल गरेपनि अन्ततः संसद विघटन गरेर संविधानको रक्षा र देशको शान्ति अमनचयन बरकरार राख्न मार्गप्रशस्त गरेकोलाई प्रदर्शनकारीहरुको एउटा ऐतिहासिक जीतको रुपमा लिनुपर्छ । प्रदर्शनकारी, प्रधान सेनापति र राष्ट्रपतिको सुझबुझ, धैर्यतार संयमताले देश अहिले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने बाटोमा छ ।
प्रधानमन्धी शुशिला कार्कीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएपछि र आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेपछि भने देश बिस्तारै अगाडि बढ्ने बाटोमा छ । अबको ६ महिनापछि देश निर्वाचनमा जाँदैछ, मुलुक निर्वाचनमा जाँदैगर्दा अहिलेकै निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचन भयो भने फेरि पुरानै गन्हाउने अनुहार हावी हुने देखिन्छ । त्यसमा सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । गैर आवासीय नेपाली अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग पटकपटक उठाएका छन्, त्यसको सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अर्थात् कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली अनुसारको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सांसद घटाउनुपर्छ र प्रदेशलाई पूर्ण संघात्मक बनाउनु पर्ने आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्छ । जेन जी आन्दोलनको आडमा प्रतिकृयावादीहरु सल्बलाई रहेका छन्, त्यसतर्फ अन्तरिम सरकार सचेत हुनुपर्छ, घुसपैठ, चोरीचकारी जस्ता क्रियाकलापमा लागेकाहरुको पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जेन जी पुस्ताले छेडेको आन्दोलनमा जेल तोडेर भाग्न खोज्ने १० जना कैदीहरु सेनाको गोली लागेर मृत्यु भएको छ भने जेन जी प्रदर्शनकारीहरु प्रहरीको गोलीबाट ५९ जना सहिद भएका छन् । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीहरु ३ जना गरी जम्मा ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रदर्शनकारीहरु १३४ जना गोली लागी घाइते भएका छन् भने सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट ५७ जना घाइते भएका छन्, जम्मा १९१ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सहिदलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने र सबै मृतक प्रदर्शनकारीहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने क्याबिनेट निर्णय भएको छ ।