–जगदीप चौहान

नेपाली मिडियाले प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई बिरोध गर्नु स्वभाबिक नै हो । ट्रेडिसनल कंपनी शुरुहुंदा लाखौं करोडौंको बिज्ञापन प्रचार प्रसारको लागि खर्च गरिन्छ । कंपनीको उत्पाद जस्तो सुकै भएपनि त्यसलाई राम्रो हो भनेर सेलिब्रिटी समेतलाई बिज्ञापनमा अभिनय गर्न लगाएर प्रस्तुत गरिन्छ । त्यो सबैको बिक्री गर्ने चेन नेशनल स्टॉकिस्ट, रिजनल स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिलर र रिटेलर हुदै उपभोक्ताको हातमा उत्पादन पुग्छ । यो सबैमा मुनाफाको हिस्सा बाटिन्छ र सो अनुसार नै उत्पादनको मुल्य तोकिन्छ जुन एम.आर.पी मा उपभोक्ताले बस्तु खरिद गर्दछन्र सबैभन्दा ठुलो खर्च ऊत्पादनको प्रचारमा लाग्ने हुदा सोको प्रत्यक्ष फाईदा मिडियालाई हुने हो ।
प्रत्यक्ष बिक्रीमा कंपनी र कंपनीको बिक्री कक्षबाट सिधा उत्पादन उपभोक्ताको हातमा जान्छ । कंपनीको उत्पादनहरु उच्चकोटीको हुने एवं उपभोक्ताले उपयोग गरेर उत्पादनबाट सन्तुष्ट भएपछि अन्य ब्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरिन्छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा त्यहांबाट हुने ब्यापार एवं मुनाफाको निस्चित हिस्सा सिफारिस कर्ताले पाउदछन् । यसरी सिफारिसबाट नै यो ब्यापार समाजको सबै बर्गसंग पुग्ने हुंदा महंगो मिडिया खर्च गर्नु पर्दैन जसको फाईदा उपभोक्ता र सिफारिस कर्ता दुबै पक्षलाई हु्नजान्छ त्यसैले यसलाई विन.विन सिस्टम समेत भनिन्छ । हामी कुनैपनि राम्रो कुरालाई स्वतस् अरुलाई सिफारिस गर्छौं नै यही काम प्रत्यक्ष बिक्रीमा गर्दा आम्दानी पनि हुने र बृति विकासको निःशुल्क प्रशिक्षण पनि हुने गर्दछ । क़रीब १०० बर्ष पुरानो यो प्रणाली करीब १७० वटा मुलुकहरुमा ब्यवस्थित ढंगले चलेको छ । भनिन्छ, अमेरीका जस्तो बिकसित मुलुकमा हरेक साल ५०० जना नयां करोडपति हुन्छन् जसको ५५(६०५ योगदान प्रत्यक्ष बिक्रीले गरेको रहेछ ।
नेपालमा पनि सरकारले यो कुरा बुझेर बल्ल यसलाई नियमन गर्ने कानुन बनाई यो आधुनिक ब्यापारलाई बैधानिक बनाएको छ१ एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालमा क़रीब ७ लाख देखि १२ लाखसम्म मानिसहरु यो प्रणालीमा देश बिदेशबाट आबद्ध रहेका छन् र यसको आकर्षण अझै बढ्ने निश्चित छ। सरकारले लिएको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली पुरा गर्न ज्यादा भन्दा ज्यादा रोजगार सिर्जना गर्न जरुरी छ । केही हदसम्म त्यो जरुरी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीले पुरा गर्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
मुनाफाको निश्चित भाग स्वंय सिफारिस कर्ताले पाउने एवं यसमा आबद्ध हुन कुनै निश्चित उमेर, योग्यता, अनुभव र ठुलो पुंजी नचाहिने हुंदा यसको आकर्षण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा देखिन्छ। यसरी मुनाफा बांडिने हुंदा यसलाई ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरुले ब्यावशाय भित्रको समाजबाद भनेर सम्मान दिएको पाईन्छ ।
ढिलो आयो तर दुरुस्त आयो भन्ने ऊखान झैं सरकारले यसको सकारात्मक पक्ष बुझेर कानुन निर्माण गरेर यसलाई ब्यवस्थित गरेर लाखौं जनताको मन जीतेको छ । सरकारको यो कदम सही समय र सही प्रयोजनले आएको छ । देशमा बेरोजगारीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा यसले थोरै मात्र भएपनि स्वरोजगार थप्ने निश्चित छ । एवं बस्तुको बिक्री प्रणाली एवं बिक्रेताहरुको आम्दानी बाट पनि निश्चित रकम करबाट उठेर राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था पनि मजबुत हुंदै जानेछ१ बेरोजगारी को कारण चोरी, डकैती, लुटपाट( गुन्डागर्दी , हत्याहिंसा जस्ता अपराधिक घटनाहरु एवं गरीबीको कारण आत्महत्या जस्ता घटनाहरु पनि स्वत ः घट्ने छन् । मिडियाले यी सबै कुराहरू बुझेर मात्र समाचार तयार गर्नुपर्नेमा जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको जस्तो देखिन्छ। आगामी दिनमा यी कुराहरु ध्यानमा राखेर रिपोर्टिंग गरियोस,एउटा शालिन आग्रह ।
ख्यातिप्राप्त लेखक एवं अर्थशास्त्रीहरु पल जेन पिल्जर, रॉबर्ट टी कियोशाकी यसलाई २१ औं शताब्दीको आधुनिक ब्यापार भनेर शालिन ढंगले प्रस्तुत गर्दछन् । आजको यो महंगो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आम्दानीका बाटाहरु बनाऊन सकिएन भने बढ्दो मुल्य बृद्दिले सबैको मेरुदन्ड भांच्ने निश्चित छ१ शिक्षा(स्वास्थ्य, खाधान्न, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री लगायत सबै जरुरत हुने उपभोग्य बस्तुहरुको मुल्यबृद्दीले साधारण आम्दानीले घरपरिवारको पालन गर्न गार्हो परेको अवस्थालाई प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीले थोरै भएपनि राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो सामाजीक प्रणालीमा गृहिणी, शिक्षक, बिधार्थी, डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल , सेवा निवृत, मजदुर एवं समाजका सबै क्षेत्रका ब्यक्तिहरुको जमघट हुने हुंदा सबै क्षेत्रको सीप(ज्ञान पनि सित्तैमा सिक्न र सकारात्मक चिंतन गर्न पाईने हुंदा यसको सुन्दरता अझै बढेर जाने निश्चित छ ।
तसर्थ पूर्वाग्रह छोडेर यसको राम्रो पक्षलाई अनुशरण गरि उचित लाभ लिन जरुरी छ । भबिष्यप्रति सकारात्मक सोच भएका हरेक ब्यक्तिले यसको प्रचार र हिस्सा बन्नु राम्रो कदम हुनेछ । आशा गरौं उधमशिलताले समृद्दि सम्भव छ ।